प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण: भारत सरकार की एक पहल के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीब जनता को सस्ते आवास प्रदान करना है। वैसे तो इस योजना को 1985 में “इंदिरा आवास योजना” के रूप में लॉन्च किया था परन्तु 2016 में अभी की सरकार द्वारा इस योजना को “2022 तक सभी के लिए आवास” पहल के रूप में फिर से शुरू किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। और योजना के अंतर्गत लक्ष्य को 2.95 करोड़ पक्के घर कर दिया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार वर्ष 2023 तक 80 लाख से अधिक सस्ते घरों का निर्माण और वितरण किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) योजना के तहत निम्नलिखित लाभ उपलब्ध हैं:-
- होम लोन के ब्याज पर 3% की सब्सिडी।
- 70,000 रुपये तक का loan वित्तीय संस्थान से उपलब्ध।
- 2 लाख रुपये तक की सब्सिडी।